काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्त) सम्बन्धी निर्देशन संशोधन गर्दै लाभांश वितरणको सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्तहरूले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। यसअघि लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश वितरणको अनुमति थियो। राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई आधार मानी लाभांश वितरणको सीमा तोकेको छ।
निर्देशनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तले पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा २५ प्रतिशतसम्म, १० देखि १२ प्रतिशतबीच भएमा २० प्रतिशतसम्म र ८ देखि १० प्रतिशतबीच भएमा १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।त्यस्तै, ५–१० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तले पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा २० प्रतिशत, १०–१२ प्रतिशतबीच भएमा १५ प्रतिशत र ८–१० प्रतिशतबीच भएमा १० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्।
१०–१५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाको हकमा भने पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत, १०–१२ प्रतिशतबीच भएमा १० प्रतिशत र ८–१० प्रतिशतबीच भएमा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुनै पनि लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्। साथै नगद लाभांशको प्रस्ताव गर्न न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कर प्रयोजनका लागि बाहेक लघुवित्तलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइएको छ भने बोनस शेयरमार्फत मात्र लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ।
