काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो १८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा वितरण गरेको पुरस्कारमा भागबण्डा गरिएको भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी अभियन्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले आयोगले सूचनाको हकका लागि समर्पित नागरिक अभियन्तालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना नजिकका पत्रकारहरूलाई पुरस्कार वितरण गरेको आरोप लगाएका छन्।
आयोगका संस्थापक प्रमुख आयुक्त विनय कसजुको नाममा स्थापना गरिएको ‘विनय कसजु उत्कृष्ट सूचनाको हक अभियन्ता पुरस्कार’ समेत वास्तविक अभियन्तालाई नदिई भागबण्डाका आधारमा पत्रकारलाई प्रदान गरिएको विरोधकर्ताहरूको भनाइ छ। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरूले यो घटनालाई ऐनको मर्म विपरीतको कार्य भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
महासंघका एक पदाधिकारीले भने, “पुरस्कार सूचनाको हकका लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेका अभियन्ता भन्दा पनि आयुक्तहरूले आफू निकटका पत्रकारलाई वितरण गरेर सूचना माग्नेलाई निरुत्साहित गरेका छन्। यसले आम नागरिकमा ‘सूचनाको हक भनेको पत्रकारकै हक हो’ भन्ने भ्रम बढाएको छ।”
उनले थपे, “सूचना माग्ने हक नागरिकको पनि हो भन्ने कुरा ऐनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर आयोगले पत्रकारलाई मात्र प्राथमिकता दिएर नागरिक अभियन्ताको योगदानलाई बेवास्ता गरेको छ, जुन गम्भीर विषय हो।”
राष्ट्रिय सूचना आयोगले भने सूचनाको हकमा सक्रिय अभियन्ता हरिराम कोण्डालाई 'विनय कसजु उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार' प्रदान गरेको र सर्वोत्कृष्ट सूचनाको हक अभियन्ताको रूपमा तारानाथ दाहाललाई सम्मानित गरिएको दाबी गरेको छ। तर बाँकी तीन जना पुरस्कार प्राप्तकर्ताहरूको छनोट प्रक्रिया र मापदण्डबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
‘देशको आवाज अनलाइन’का अनुसार आयोगमा पत्रकार सुरेश आचार्य नेतृत्वको समूह आएदेखि नै विवादास्पद निर्णय र गतिविधिहरू भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ विपरीत आदेश दिँदै आएको र यस्तै प्रवृत्तिले पुरस्कार वितरणमा पनि मापदण्ड मिचिएको बताइएको छ।
यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगले हालै प्रदान गरेका पुरस्कारबारे प्रेस सेन्टर नेपालले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सूचनाको हकको क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गर्न खोजिएको, पारदर्शिता अभावमा पुरस्कार वितरण गरिएको र नागरिक अभियन्ताहरूलाई पन्छाइएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले तत्काल छानबिन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
