काठमाडौँ । निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा पद्धतिलाई खारेज गरेर नीजि तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रा.डा.गोपिलाल न्यौपानेले जिकिर गरेका छन् ।
शुक्रबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षाका समस्या र शिक्षामा निजीकरण’ विषयको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा न्यौपानेले शिक्षा प्रणाली अघि बढीरहे देश सामुदायिक विद्यालय गाईवस्तुका खोरमा परिणत हुने चेतावनीसमेत दिए ।
न्यौपानेले नेपाली शिक्षा २०२८ सालदेखि गलत प्रणालीमा हिडिरहेको र त्यसैको परिणाम आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको बताए ।
सोही प्रणालीका कारण पनि देशमा २ शिक्षा प्रणालीको अवस्था आएको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘राज्यमा सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु फरकफरक किन ? सामुदायिकभन्दा निजीमा राम्रो कसरी कसैले सोचेको छ ? यसैले बेलैमा राज्यले सबै विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जरुरी छ ।’
निजी विद्यालयहरु महंगा भए भन्ने भाष्य गलत भएको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘सामुदायिकमा सरकारले बार्षिक २ खर्बका दरले १ जना बराबर ५० हजार खर्च गर्छ, तर रिजल्ट ५० प्रतिशत पनि छैन । निजीमा भने वार्षिक २०–२५ हजार खर्च गर्ने स्कूल पनि छन्, अनि उनीहरुले सतप्रतिशत रिजल्ट निकाल्छन्, अनि कसरी भयो निजीकरण गलत ?’
न्यौपानेले निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षालाई खारेज गरेर सोही रकम सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई दिँदा निजीहरुले प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था हुने र सरकारी लगानी बालुवामा पानी हुनबाट जोगिने बताए ।
समाजशास्त्री डा.दलिप कुमार मल्लले सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारहरु बन्दा पनि गुणस्तरीयता दिन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै भने, ‘सरकारले व्यापक लगानी गर्दा पनि ४० प्रतिशत परिणाम आउनुमा राज्य दोषी भएको बताए ।’ मल्लले सरकारले शिक्षकका जायज मागहरु तुरुन्त पुरा गर्नु पर्ने पनि बताए ।
प्रा.डा.मोजराज बगालेले निजी विद्यालयहरु जनतालाई खुलेआम लुट्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले पार्टीका कार्यकर्ता भएको बताउँदै भने, ‘पार्टीका झोला बोकेर राजनीति गर्नुको परिणाम सामुदायिक विद्यालय यो गतिमा पुगेका छन् ।’
