काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र उत्प्रेरित नभएसम्म आर्थिक रुपान्तरणको कार्यसूचीले सार्थकता पाउन नसक्ने बताएका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालमा प्रभावकारी ज्याला नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो धारणा राखेका हुन ।
श्रमिकहरुको लागि प्रभावकारी ज्यालाका लागि राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई अधिकतम परिचालन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
न्यून आर्थिक बुद्धिदर, उद्योग क्षेत्रको संकुचन तथा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता कारणले व्यवासायमा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले पारिश्रमिक बृद्धिले सिर्जना गर्ने दायित्व तथा सोको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहने बताए । ‘हालको पारिश्रमिक बृद्धिदरले अर्थतन्त्रको लागत बढने देखिन्छ । साथै श्रमिक तथा कामदारलाइ भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने क्षमता घटदै अन्ततः व्यावसायिक गतिविधि नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रोजगारदाता पुग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुनसक्छ । यो विचारणीय पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।” अध्यक्ष ढकालले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले स्थापनाकालदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी विश्वव्यापी बहसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले आइएएलओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र मान्यताको भावना वमोजिम नेपालले श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक निधारणका आधार तथा विधिहरु निर्धारण गरेको बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानी बिस्तार एवम सुनिश्चित प्रतिफल र असिमित दायित्व सृजना नहुने गरि पारिश्रमिक तय गरिनु पर्नेमा रोजगारदाताको सुझाव रहदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । तीन दिनसम्म चल्ने कार्यशालाको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले उद्घाटन गरेका थिए ।
