काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको एकीकृत परिपत्र २०८१ जारी गरेको छ। फागुन १९ गतेसम्मका परिपत्र तथा निर्देशनलाई समेटेर तयार पारिएको परिपत्रमा २९ वटा व्यवस्था समावेश छन्। नयाँ परिपत्रअनुसार इजाजतप्राप्त निकायहरूले विदेशी बैंकको ग्यारेन्टीका आधारमा वस्तु तथा सेवा (लिजसहित) आयात गर्दा आंशिक वा पूरै रकम अग्रिम भुक्तानी पठाउन सक्नेछन्। साथै, टेली ट्रान्सफर (टीटी) को सीमा भन्दा बढी रकममा आयात गर्न विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी आवश्यक हुने र दफा १.७ मा उल्लिखित व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भारतस्थित वेयरहाउसमा राखिएको आयातित वस्तुको बिमा तथा विक्रेताले दिने वारेन्टीका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार, नेपाल–भारतबीचको सेवा तथा वस्तु आयात र रूपैयाँ खरिद–बिक्री कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधान तय गरिएको छ। भन्सार कार्यालयको नाममा चेक जारी गरेपछि बैंकले राष्ट्र बैंकको खातामा पर्याप्त मौज्दात राख्नुपर्नेछ, अन्यथा ब्याज र हर्जाना लाग्नेछ। यस्ता चेकमा सबै आवश्यक विवरण समावेश गरिनुपर्नेछ। साथै, आयातकर्ताले भन्सार महसूल कम भएको अवस्थामा सम्पूर्ण रकमको चेक दिन नसक्ने भए, सोही अनुपातको चेक र बाँकी रकम धरौटीमा राखी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकी डलर ५० हजार वा सोभन्दा बढी रकमका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (LC) मा सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले अनिवार्य रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
