काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाका लागि 'बचत तथा ऋण कारोबार निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१' जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र सहकारी ऐन २०७४ मा आधारित रहेर जारी गरिएको मापदण्डअनुसार, सहकारी संस्थाले आफ्ना कार्यक्षेत्र अनुसार बचत संकलनको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
एक जिल्ला कार्यक्षेत्रभित्रका संस्थाले अधिकतम १० लाख, बहु-जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाख र प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकाले ५० लाखसम्म प्रति सदस्य बचत संकलन गर्न पाउनेछन्। साथै, नियमित बचत कुल बचतको न्यूनतम २५ प्रतिशत हुनु पर्ने र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सदस्यले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋण प्रवाहमा पनि कडाइ गरिएको छ। तीन महिनाभन्दा कम सदस्यता अवधि भएका व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइनेछ भने प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ। बिना धितो ऋण सदस्यको बचतको पाँच गुणासम्म, वा ५ लाखमध्ये जुन कम हो, सो अनुसार मात्र दिन सकिनेछ, जसका लागि कम्तीमा दुईजना सदस्यको जमानी अनिवार्य हुनेछ। सम्पत्ति खरिद गर्दा ५१ प्रतिशत साधारणसभा बहुमतको निर्णय आवश्यक हुनेछ, र कृषि, उद्योग, व्यवसायजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्नेछ।
