काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ७ महिना (साउन-माघ) सम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४५.७७ प्रतिशत पुगेको हो । कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड र वाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२.४९ प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.२८ प्रतिशत छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढाउन नसक्दा दैनिक खर्च धान्नका लागि पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भए पनि सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
सरकारले माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ७ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आम्दानीले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने भएपछि सरकारले ऋण तिर्नका लागि नै ऋण लिइरहेको हो ।
७ महिनामा उठायो २ खर्ब ९० अर्ब ऋण
सरकारले चालु आवको ७ महिनामा २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत हो । सरकारले माघसम्म २ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक र ६१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण लिएको हो । सरकारले चालु आवका कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा ३ खर्ब ३० अर्ब बराबर आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बराबर वाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
पूँजीगत खर्चभन्दा साँवाब्याज तिर्न तेब्बर धेरै खर्च
चालु आव सात महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज तिर्न १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार माघसम्म सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब २० करोड रुपैयाँ साावा र ३८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार ७ महिनामा आन्तरिक ऋणको १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड साँवा र ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २२ अर्ब ९६ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ९ करोड खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले ७ महिनमा ऋणको साावा ब्याज तिर्न खर्च गरेको रकम सोही अवधिमा भएको पूँजीगत खर्चको तुलनामा झण्डै तीन गुणा धेरै हो । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार माघसम्म पूँजीगत खर्च ६८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनी वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको हाे ।
सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि पूँजीगत बजेटभन्दा धेरै रकम छुट्याएको छ । सरकारले चालु वर्षका सार्वजनिक ऋण तिर्न लागि ४ खर्ब २ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । जबकि, पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
