काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तोष व्यक्त गरेपछि केही दिनमै अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा गरिएको घटनाले सरकारी प्रशासनमा व्यापक चर्चा पाएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा ‘स्याल कराउनु, बाख्रा हराउनु’ जस्तै यो सरुवा सामान्य नभई गहिरो राजनीतिक र प्रशासनिक सन्देश बोकेको मानिएको छ।
सचिव तथा अन्य कर्मचारीको सरुवा सरकारको नियमित प्रक्रिया भए पनि यसपटक अर्थ सचिवको हेरफेरलाई ‘विशेष’ रूपमा हेरिएको छ। विशेषतः घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिनुले उनलाई ‘कारबाही गरेसरह’ व्यवहार गरिएको अर्थ मन्त्रालयभित्र चर्चा छ। स्रोतका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग मतभेद भएपछि तुलनात्मक रूपमा कम प्रभाव राख्ने राष्ट्रपति कार्यालयमा उनलाई स्थानान्तरण गरिएको हो।
यसअघि राजस्व सचिवका रूपमा कार्यरत घिमिरे तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। माओवादी नेता पुनको नेतृत्वमा बनेको बजेटको कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्री पौडेल र सचिव घिमिरेबीच विचार नबाझिएको होइन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, पौडेल अर्थमन्त्री भइसकेपछि घिमिरेले मन्त्रीसँग लय मिलाउन नसकेको कारण पनि असमझदारी चुलिएको थियो।
स्रोत भन्छ, "घिमिरे आफैं पनि अर्थ मन्त्रालय छोड्न चाहन्थे, तर उनले कुनै प्रभावशाली मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका थिए।" तर, सरकारले उनलाई अपेक्षित मन्त्रालय दिनुको साटो राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। उनीसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका घनश्याम उपाध्यायलाई नयाँ अर्थ सचिव बनाइएको छ। उपाध्याय विद्यार्थी जीवनदेखि नै एमाले निकट मानिन्छन्, त्यसैले उनको नियुक्ति अप्रत्याशित ठानिएको छैन।
तर, घिमिरेको सरुवा भने आश्चर्यको विषय बनेको छ। अर्थ प्रशासन वृत्तमा घिमिरेको सरुवालाई ‘वर्षमान फ्याक्टर’ सँग जोडेर हेरिएको छ। पौडेल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा पुनको नीतिलाई निरन्तरता दिन खोज्दा घिमिरे असहज महसुस गरिरहेका थिए। यही कारण अन्ततः उनलाई हटाएर उपाध्यायलाई ल्याइएको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ।
