नेपाल सरकारबाट "साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१" बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने निर्णय भए बमोजिम धितोपत्र बोर्डले "साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१" मिति २०८१ साल माघ ३ गतेबाट लागू हुने गरी जारी गरेको छ । साथै धितोपत्र बोर्डले यस नियमावलीको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. लाई समेत पत्राचार गरिएको समेत जानकारी गराएको छ। धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको नियमावलीमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।
संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गनुपूर्व ५ प्रतिशत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। भने, संस्थागत लगानीकर्ताले ३ वर्षसम्म उक्त शेयर बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।यसरि सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कम्पनीको आइपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम ५ सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने समेत नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
एसएमई प्लेटफर्ममा आउने कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नका लागि पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्पनीले कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरेर पब्लिकमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने समेत नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। एसएमई प्लेटफर्ममा पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा रहेको, औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको कम्पनीहरुले पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको २ गुणासम्म प्रिमियममा समेत आइपीओ जारी गर्न सक्नेछन ।
