काठमाडौँ । सरकारले जापान सरकारबाट करिब ३० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि सो ऋण उपलब्ध हुने जानकारी दिए।
त्यसैगरी बैठकले “समृद्धिका लागि वन परियोजना” अन्तर्गतको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जनाए।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौ १७ र १८ गते थाइल्यान्डको बैंककमा हुने विश्व वित्तीय संरचना सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
