काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वाणिज्य बैंकहरूलाई लचिलो मौद्रिक नीतिको दुरुपयोग नगर्न स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। बुधबार वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा उनले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको सीमाभित्र रहेर मात्र योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले विगतमा लचिलो नीति ल्याइएपछि जथाभावी कर्जा प्रवाह भई बैंकिङ संकट निम्तिएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यस्तो अवस्था पुनः नदोहरिने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो, तर यसले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने पनि अध्यक्षहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ।
छलफलको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रस्तावमा ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने’ व्यवस्था सम्बन्धी बैंक अध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पार्ने बताउँदै त्यसअघि उपयुक्त एक्जिट प्लान र पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बाफिया संशोधन उद्योगधन्दामा असर पार्न सक्ने भन्दै सचेत रूपमा र चरणबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।
