काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई दिने विकास सहायतासम्बन्धी ऋणको ब्याजदर दोब्बरले बढाएको छ। अबदेखि नेपालले लिने ऋणमा १.५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ, जुन यसअघि ०.७५ प्रतिशत थियो। सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (सेजन) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आयोजित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार नयाँ ब्याजदर यही जुलाईदेखि लागू गरिएको हो। उनले भने, “यो ऋण हामीले ३० वर्षभित्र तिर्ने गरी लिनेछौं, जसमा २४ वर्ष नियमित र ६ वर्षको ग्रेस पीरियड रहनेछ। यसअघि ३८ र ४० वर्षे अवधिका दुई किसिमका ऋणहरू उपलब्ध थिए।”
नेपाल अब अति गरिब राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएकाले ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए। “हामी धनी भएको कारण यो वृद्धि भएको हो, अरू कुनै कारण छैन,” उनले भने। शर्माका अनुसार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (ADB) दुबैले हालै आ–आफ्ना रणनीति (Country Partnership Framework/Strategy) सार्वजनिक गरिसकेका छन्, जससँग तालमेल मिलाउँदै नेपालले विकास सहायता अगाडि बढाउनेछ। हाल नेपालको कुल विकास सहायतामध्ये ८० प्रतिशत योगदान यी दुई निकायको रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
नेपाल सरकारले विकास परियोजना छनोटमा गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित रहने गरी ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ लागू गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए। “अब हरेक मन्त्रालयले जति सजिलोसँग परियोजना प्रस्ताव गर्न सक्थे, त्यो प्रक्रिया अब रोकिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे। शर्माले वैदेशिक सहायता प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “सहायता दिनेमात्र होइन, लिने पक्षको सहमति र तयारी पनि जरुरी हुन्छ, त्यसैले जुनसुकै परियोजना पनि पूर्णरूपमा नेपालको चाहना अनुसार आउने कुरा होइन, यो सबै ‘नेगोसिएसन’मा निर्भर गर्छ।”
कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुति दिँदै एमसीसी परियोजनालाई उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गरे। “यदि एमसीसीले निरन्तरता पाएको थिएन भने, अहिलेको बजेटमा राखिएको करिब सात अर्ब रुपैयाँको सहायता देखिँदैनथ्यो,” उनले भने। कार्यक्रममा वित्त मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए।
