काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरूका लागि ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको छ। लाभांश वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उक्त मार्गदर्शन ल्याइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले संस्थाहरूले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरण र पुनः लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उनीहरूको जोखिम वहन क्षमता र कार्यक्षमता बढाउन यो व्यवस्था गरेको हो। यसले सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ मार्गदर्शन अनुसार, भुक्तानी संस्थाले लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तयार पार्नुपर्छ, जुन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ। संस्थाले नियामकीय पूँजी कायम गर्न योजना र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ भने जोखिम वहन कोष तथा जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। मुनाफाको एक निश्चित प्रतिशत रकम ती कोषमा छुट्याउनुपर्नेछ, जुन अप्रत्याशित घटनाबाट हुने जोखिम व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। कोषको खर्च विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको स्थापना गरी मुनाफाको अंश उक्त कोषमा राख्नुपर्नेछ, जसको उपयोग संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा गरिनेछ।
लाभांश घोषणा गर्दा संस्थाको सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्छ र त्यस्तो घोषणा मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र गर्न पाइनेछ। नगद लाभांशका लागि पर्याप्त नगद मौज्दात रहनु पर्नेछ भने कर्जासँग सम्बन्धित सर्तहरूले पनि लाभांश वितरणमा अवरोध नआउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
