काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई निष्क्रियता र अन्योलबाट मुक्त गर्न सरकारसँग विशेष कानुनी उपाय ‘सनसेट ल’ लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित इप्पानको २३औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू कानुनी झमेलामा अल्झिएको भन्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे।
“देशभर १९ हजार मेगावाट बराबरका २१७ आयोजना संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएका छन्,” उनले भने, “कार्यान्वयनमै नपुगेको ऐनका कारण भएको यस्तो क्षति दुर्भाग्यपूर्ण हो।” वन, वातावरण, भूमि तथा निकुञ्जसम्बन्धी जटिल नियमले ऊर्जा विकासलाई रोक्दै लगेको भन्दै कार्कीले यस्ता ‘विकासविरोधी’ कानुन अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आगामी १० वर्षलाई “ऊर्जा विकास दशक” घोषणा गर्न र ऊर्जा क्षेत्रमा संकटकालीन सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
अध्यक्ष कार्कीले स्वदेशी विद्युतको खपत अभाव, प्रशारण लाइनको समस्या, र उद्योगको अभावका कारण उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको गुनासो पनि गरे। “यस वर्ष अफ-पिक समयमा अझ बढी विद्युत खेर जाने खतरा छ,” उनले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले संसदमा पेश भएको विद्युत विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाउँदै, प्रस्तावित प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै पारित भए निजी लगानी निरुत्साहित हुने चेतावनी दिए।
कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री, व्यवहारिक र स्थिर नीतिको आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “काम नलाग्ने विधेयक होइन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर मात्र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्छ।”उनका अनुसार एउटा आयोजना बनाउँदा १४ मन्त्रालय र ४० निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने स्थानीय तहले अनावश्यक कर असुली गरेर लगानीकर्तालाई हैरान बनाइरहेका छन्।
