काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) को सट्टा ‘लिक्विडिटी करभेज रेसियो’ (LCR) लागू गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रवार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले एलसीआर, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (NSFR) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा आधारित तरलता व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको उल्लेख छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कर्जाको माग तीव्र हुँदा उक्त अनुपात ९५ प्रतिशतसम्म पुगेपछि राष्ट्र बैंकले CCD रेसियो हटाएर CD रेसियो लागू गरेको थियो।
नयाँ नीतिअनुसार, तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न एलसीआर र NSFR को कार्यान्वयनपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय संरचनामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू पहिचान गरी तिनीहरूमा नयाँ नियमन र सुपरिवेक्षणका व्यवस्था लागू गरिसकेको जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्न अब ‘आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया’ (ILAAP) सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको
