काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत प्रस्तुत गरिएको यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू हुने भएको हो।
नयाँ प्रणालीअनुसार अब लघुवित्त संस्थाले आफ्ना कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दर (Base Rate) गणना गर्नुपर्नेछ। उक्त दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरेर त्रैमासिक रूपमा ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ। तर, ब्याजदर निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा प्रकाशित गर्ने वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गरेर प्राप्त हुने अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ।
उदाहरणस्वरूप, यदि जेठ महिनाको वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ६.०९% रहेको छ भने त्यसमा ९ प्रतिशत थप गर्दा १५.०९% हुन्छ। यस अवस्थामा लघुवित्तले तोक्न सक्ने अधिकतम ब्याजदर १५.०९% नै हुनेछ, यद्यपि उनीहरूको आन्तरिक आधारदर अनुसार १६% बनाएको भए पनि।
साथै, २०८२ साउन १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भइसकेको वा हाल बक्यौता रहेको कर्जाका हकमा लघुवित्तले लिने अधिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशत नाघ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्तको ब्याजदर पारदर्शी र सीमित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथसाथै, ग्राहक हित संरक्षण र वित्तीय अनुशासनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
