काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार पारिने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई ३४ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी औपचारिक रूपमा सुझावहरू बुझाएको हो।
चेम्बरले दिएको सुझावमा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, कर तथा नियमन प्रणाली सरल बनाउने, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधान गर्ने, र सम्पत्ति अभिलेखिकरण एवं वैधानिक आयको स्रोत सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन्।
मुख्य सुझावहरूमध्ये केही यस्ता छन्:
मौद्रिक नीति पूर्णतः लचिलो र विस्तारित बनाइनु पर्ने,
निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जामा सहज पहुँच दिलाउनुपर्ने,
साना तथा मझौला उद्योगका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने,
चालु पूँजी कर्जामा सहजीकरण गर्न चालु कर्जा निर्देशिका २०७९ खारेज गर्नुपर्ने,
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न तत्कालीन पहल आवश्यक,
कालोसूचीमा परेका उद्यमीको ऋण पुनर्तालिकीकरण गरी व्यवसाय जोगाउने उपाय अपनाउनुपर्ने।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न ८० प्रतिशत कर्जा सुविधा उपलव्ध गरिनुपर्ने, EV को प्रोत्साहनले व्यापार घाटा न्यूनिकरण, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने चेम्बरको विश्वास छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा संचित झण्डै २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी विनिमय भण्डारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले अघि सारेको छ।
साथै, बैंकिंग प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने, KYC रिपोर्ट एकपटक बुझाएपछि दोहोर्याएर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, तथा बैंकिङ सेवा शुल्क नियमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसबाहेक, आयकर ऐन लागू हुनु पूर्व आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखिकरणलाई सहज बनाउने तथा सेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फको १५ करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने सुझावसमेत चेम्बरले दिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेमा देशको आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण, र समग्र लगानी वातावरण सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
