काठमाडौँ । असार २५ गते मध्यरातदेखि एक हप्ताका लागि सबै सरकारी खाता बन्द गरिने भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने खाता—जस्तै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता प्रणाली (टीएसए) र सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास)—बन्द गरिन लागिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भुक्तानी दायित्व आजभित्रै फर्स्याउनुपर्नेछ, किनभने विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने शीर्षकबाहेक अन्य शीर्षकअन्तर्गत भुक्तानी रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, अत्यावश्यक खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा निकासा गर्न सकिने प्रावधान छ।
सरकारको खर्च १४ खर्ब नाघ्यो, लक्ष्य भेट्न अझै १ खर्ब ९५ अर्ब खर्च गर्नु पर्ने
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले असार २४ गतेसम्म कुल १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। जसमा चालु खर्च ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ, जुन लक्ष्य पुरा गर्न आजमात्रै १ खर्ब ९५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि सबै खर्च आजै गर्न सकिने सम्भावना न्यून छ, किनभने अत्यावश्यक बाहेकका भुक्तानी रोकिएको छ।
