काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा प्रस्ताव गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अव्यावहारिक भएको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी यी करको व्यवस्थाले उपभोक्ता, व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
चेम्बरले सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसाय संकटमा पर्ने र लाखौँ जनशक्ति रोजगारी गुमाउने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई कर नीति सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोजिने स्पष्ट पारे।
