काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लगानी कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) गर्ने अनुमति दिने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि संगठित संस्था वा लगानी कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न चाहने हो भने त्यसको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनु अनिवार्य हुनेछ। साथै, ती कम्पनीहरू न्यूनतम विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रही पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा कमाएको हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, प्रति शेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा माथि हुनुपर्नेछ। कम्पनी ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ। यी क्षेत्रमा स्थापना भएका संगठित संस्थाले संस्थापक शेयर बाहेक अन्य धितोपत्रमा तथा प्राथमिक वा दोस्रो बजारमा धितोपत्र खरिद गर्न भने नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट 'योग्य संस्थागत लगानीकर्ता' को अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिमार्फत हुने आईपीओमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा सहभागी हुन सक्नेछन्। साथै, यस्तो कम्पनीले कम्तीमा न्यूनतमभन्दा एक तह माथिको क्रेडिट रेटिङ समेत प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
यो परिमार्जन लगानीकर्ताको सुरक्षाका साथै पूँजी बजारमा पारदर्शिता र दिगोपन कायम गर्न लक्षित भएको देखिन्छ।
