बागमती प्रदेशको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु. ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट भाषण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तावित बजेटमा चालू खर्चतर्फ ३८.६ प्रतिशत अर्थात् रु. २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ६१.४ प्रतिशत अर्थात् रु. ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेट खर्चको स्रोततर्फ कर राजस्वबाट रु. २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत रु. ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, अन्य स्रोत तथा सञ्चित कोषबाट रु. १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रहने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडमार्फत रु. १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । जसमा समानीकरण, सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदान तथा सवारी कर बाँडफाँड समावेश छन् । बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. २ अर्ब ६३ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि रु. ३ अर्ब ६७ करोड, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु. २५ करोड ७८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा पीपीपी मोडलमा आधुनिक बजार र बधशाला निर्माण, ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम, दूधमा अनुदान, चितवनमा गोलभेंडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डारण र सहुलियत ऋण कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् । पर्यटनतर्फ डाँङ्डुङे डाँडामा फिल्म सिटी, हेलम्बु ग्रेट ट्रेल, सैलुङ मिनी ग्रेट वाल, नयाँ पदमार्ग पहिचान, गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय र चितवनलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख छन् ।

प्रदेश सरकारले ‘चेपाङ चिउरी चमेर’ कार्यक्रम, पाठेघर क्यान्सर र मिर्गौला उपचार, नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम, नेवारी र तामाङ भाषाको प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार र खेलकुदको विकास, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य योजना र सीपमूलक कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।


बजेटमाथिको छलफल असार १२ गतेदेखि पाँच दिनसम्म हुने सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिएका छन् ।