काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न वस्तु र सेवामा लाग्ने कर तथा शुल्कमा समायोजन गरिएको जानकारी दिए। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने, स्टार्टअप व्यवसाय, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन र विद्युतीय सवारी चार्जिङ उद्योगलाई आयकर र भन्सार छुटको सुविधा दिइएको छ।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअप व्यवसायमा विशेष कर छुट प्रदान गरिएको छ।
नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा अब ५% मात्र आयकर लाग्नेछ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन। डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिएको छ, जसले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि, पूर्वाधार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई कर छुट दिइएको छ।
प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा प्रयोग हुने उपकरण आयातमा सबै प्रकारका कर र भन्सार खारेज गरिएको छ। एम्बुलेन्समा लागू हुँदै आएको १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ। श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक श्रवणयन्त्रमा लाग्ने भ्याट पनि हटाइएको छ। फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाका लागि चाहिने सामग्री आयातमा १% मात्र भन्सार लागू गरिएको छ।
स्वास्थ्य जोखिमयुक्त वस्तुहरूमा कर दर बढाइएको छ।
मदिरा, बियर, सुर्ती, चुरोट र अल्कोहलजन्य पेय पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरिएको छ। सुर्तीजन्य वस्तुको अन्तःशुल्क र भन्सार दुवै दर उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। यसैगरी, पोल्ट्री मासु, कुकुर/बिरालाको खाना, अम्रिसो, र काठका बोर्डमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
छुट र जरिवाना मिनाहामा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने नीति ल्याइएको छ। २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने शुल्कको ५०% रकम पुस मसान्तसम्म बुझाए बाँकी जरिवाना माफ गरिनेछ। अघिल्ला वर्षमा आय विवरण नबुझाएका करदातालाई पनि आगामी पुस मसान्तसम्म विवरण बुझाएर कर तिर्न छुट दिइनेछ। यो व्यवस्थाले कर प्रणालीमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ
