काठमाडौँ । सरकार निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न बाध्य देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको थियो भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तलब वृद्धि आवश्यक देखिएको हो।
तलब पुनरावलोकन राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र कुल दरबन्दीका आधारमा हुने व्यवस्था छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित समितिले मूल्यांकन गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा देशमा १४.४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। यसका आधारमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
तर, स्रोतको अभावका कारण सरकारले १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र तलब वृद्धि गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा २०७८ मा २ हजार रुपैयाँ र २०७९ मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो। हाल खरिदारको सुरु तलब ३२,९०१ र मुख्यसचिवको तलब ७७,२११ रुपैयाँ रहेको छ। निजामती कर्मचारी संगठनहरूले न्यूनतम तलब ३८,८६२ पुर्याउन, तलब अन्तर घटाउन तथा घरभाडा भत्तालाई ९ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन्। तर, अर्थमन्त्रीले कुनै ठोस प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्।
दुई वर्षअघि गठित तलब सुविधा आयोगले न्यूनतम तलब ३५,००० र मुख्यसचिवको १,२२,५०० बनाउने सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा कार्यालय सहयोगीको तलब समेत ३५,००० नजिक पुग्ने थियो। तर, सिफारिस कार्यान्वयन भए वार्षिक ६६ अर्ब र समग्रमा डेढ खर्ब रुपैयाँको थप भार पर्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यसबाहेक, सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न परमादेश दिएपछि अधिकृत तहका कर्मचारीको तलब समायोजन पनि अनिवार्य भएको छ। यो विषय पनि आगामी तलब वृद्धिको निर्णयमा समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
