काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको मात्र ८२.७२ प्रतिशतमा सीमित भएपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई चौथो त्रैमासिक किस्ताबापतको अनुदान कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई चौथो किस्तामा २०.६८ प्रतिशत मात्रै रकम पठाउन निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार, चालु वर्षको अन्तिम किस्तासम्म प्रदेश र स्थानीय तहले स्वीकृत बजेटको जम्मा ९१.७६ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्नेछन्।
यसअघि तेस्रो किस्ताबापत पनि अनुदानमा कटौती गरिएको थियो, जुन स्थानीय तहहरूको चर्को विरोधपछि आंशिक रूपमा संशोधन गरिएको थियो। नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार अनुदान कटौतीका कारण स्थानीय तहमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। भुक्तानी चरणमा पुगेका विकास योजनाहरू प्रभावित हुने भएकाले संघीय सरकारले अस्थिर नीति लिनु समस्याको जड भएको उनको भनाइ छ। अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको अवस्थामा यस्ता कटौतीहरूले उनीहरूलाई थप संकटमा धकेल्ने चेतावनी दिइएको छ।
