काठमाडौँ । काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत भन्सार प्रशासनबीचको २१औं महानिर्देशकस्तरीय बैठकमा व्यापार सहजीकरण, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, तथा भन्सार प्रक्रियालाई पेपरलेस बनाउने विषयमा गहन छलफल गर्दै सहकार्यका विविध बुँदामा सहमति जनाइएको छ।
बैठकमा नेपालले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने, पूर्वसूचना आदान–प्रदान, इसिटिएस प्रणालीलाई सडकमार्गसम्म विस्तार गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन सुविधाको विस्तार, तथा भैरहवा र चाँदनी दोधारा एकीकृत जाँचचौकी शीघ्र सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।
नेपाली टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई र भारतीय टोलीको नेतृत्व डिआरआइका महानिर्देशक अभय कुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका उच्च प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकको २२औं संस्करण भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने तय भएको छ।
