काठमाडौं । ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकाले सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाको गत फागुन १२ गतेको बैठकमा गरिएको यो निर्णय शैक्षिक सत्र २०८२ देखि लागू हुने जनाइएको छ।
पालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयप्रति जनआकर्षण बढाउन सबै सरोकारवालालाई आफ्ना बालबालिका गाउँकै विद्यालयमा भर्ना गराउन आह्वान गरेको छ। प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमका अनुसार, निर्णय कार्यान्वयनलाई सन्देशमूलक बनाउँदै पालिकाले सबै विद्यालयमा परिपत्रसमेत पठाइसकेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईका अनुसार, यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गरिएको हो। उनका अनुसार, सरकारी सेवा लिने कर्मचारी, शिक्षक वा जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएमा उनीहरूको सेवा सुविधा रोकिनेछ। राज्यको ठूलो लगानी र दक्ष शिक्षकहरू भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको कारण विद्यालयहरू समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा यस्तो नीति ल्याउनुपरेको अध्यक्ष राईले बताए। विगतदेखि नै यस्तो माग उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोलुङ गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ।
