काठमाडौं – बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनामा कुल बजेटको मात्र २५.६२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये हालसम्म १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। चालू खर्च ३५.२२ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च मात्र १९.९४ प्रतिशत भएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने निकाय प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय (४७.६९ प्रतिशत) रहेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय (९.७९ प्रतिशत)ले खर्च गरेको छ।
राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति देखिएको छैन। चालु आवको आठ महिनामा बागमती प्रदेशले लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व समेत लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ। आर्थिक मन्दी, संघीय सरकारबाट हुने बजेट कटौती, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, मालपोतजस्ता स्रोतबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
