काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीयताको मर्मअनुसार संघीय सरकार सीमित रहेर मात्र काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको भावना विपरीत हुने बताए। उनले संघीय सरकारले आफ्ना जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहनुपर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण नगर्नुपर्ने धारणा राखे।
अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, भूमि बैंक तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरे। छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुखसहित अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति थियो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफल गरिसकेको छ।
