काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न आप्रवासन व्यवस्थापन, निर्यात क्षमता सुधार, जलविद्युतको उपयोग, र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई मुख्य नीति सुधारका रूपमा अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनमा बैंकले दीर्घकालीन सिप विकास, श्रमिकहरूको प्रवासन लागत न्यून गर्न, बजार प्रतिस्पर्धा सुधार, तथा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय रणनीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, डिजिटल क्षेत्रको विकासका लागि दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन, पूर्वाधार विस्तार, र डिजिटल सिप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालले उल्लेखनीय रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गरे तापनि आर्थिक वृद्धिको गति दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा कमजोर छ। सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालले वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ, जुन क्षेत्रीय रूपमा पछाडि छ। निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक गतिहीनता, र न्यून उत्पादकत्व जस्ता चुनौतीहरूका कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता, मर्यादित रोजगारी, र दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताएका छन्।
