काठमाडौं। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ।चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिनासम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको हो।
मन्त्रालयले २३ माघमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको सूचना सार्वजनिक भएको छ।प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्न महालेखाले सूचित गरेको हो।
