काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका मुख्य अंग मानिने प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च र विकास निर्माणमा पछि परेका छन्। संघीय राजनीति र सत्ताको तानातानका कारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सात प्रदेशले जम्मा १६.१८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले माघ २४ मा सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार चालू आवका लागि सातै प्रदेश सरकारले २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर, गत पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख मात्र खर्च गरेका छन्।
बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश देखिएको छ। कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख बजेट ल्याएको मधेस प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको २७ अर्ब ८९ करोडमध्ये १ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीले सबैभन्दा ठूलो ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाखको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। तर, सो अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १६.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा कोसी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, जसले २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत, कर्णालीले १५.१४ प्रतिशत, लुम्बिनीले १९.३६ प्रतिशत, र गण्डकीले पनि १९.३६ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालू आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले उक्त शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्।
