काठमाडौ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र प्रोक्लाइम इण्डियाबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा दुवै पक्षबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार, सम्झौताले जलविद्युत क्षेत्रलाई कार्बन क्रेडिटमार्फत आम्दानीको अवसर दिनेछ। प्रोक्लाइम इण्डियासँगको सहकार्यमा इप्पानले आफ्ना सदस्यहरूलाई कार्बन व्यापार प्रक्रियाबारे जानकारी दिने तथा सो प्रक्रिया सहज बनाउन विशेष डेस्क स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
डाँगीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने संस्थाहरूले तिर्ने रकमको लाभ नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरूले पनि उठाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। "हामीले हाइड्रोपावरमा कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू गर्न ढिलो गर्यौं, तर अब यो सम्झौताले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई लाभ दिलाउनेछ," उनले भने।
यस योजनाअन्तर्गत, २०१६ जनवरी १ पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाएको प्रमाणित गर्न सकेमा आर्थिक लाभ उठाउन सक्नेछन्। जलविद्युत स्वच्छ ऊर्जा भएकाले यसले जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई विस्थापित गर्दै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ।
नेपाल सरकारले कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालै विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार नेपालले कार्बन विक्रीबाट १६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ, जसबाट विशेषगरी तराईका १३ जिल्लाका वन क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ।जलविद्युत विकास र वन संरक्षणका माध्यमबाट नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन, कार्बन व्यापारमार्फत आर्थिक लाभ समेत हासिल गरिरहेको छ।
