काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय घाटामा रहेका कम्पनीहरूले व्यालेन्ससिटमा हेरफेर गरी सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न आईपीओ जारी गरिरहेको भन्दै त्यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै चेम्बर र ब्रोकर एसोसिएसनको सहकार्यबाट पूँजी बजारलाई मजबुत बनाउँदै लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न सकिने बताए। उनले सेयर बजार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐना भएको उल्लेख गर्दै, विदेशी लगानीकर्ताहरूले ब्लूचिप कम्पनीको अध्ययनबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे बुझ्ने भएकाले पूँजी बजारलाई पारदर्शी र बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले नेपालको पूँजी बजार सर्वसाधारणमा लोकप्रिय बनेको भए पनि हरेक वर्ष लाभांश दिन सक्ने कम्पनीहरूको मात्र आईपीओ जारी गर्नुपर्ने बताए। उनले घाटामा रहेका कम्पनीहरूले व्यालेन्ससिटमा हेरफेर गरी सेयर जारी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए। पूँजी बजारमा लगानी गर्दा न्यूनतम १० प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्ने र सोही आधारमा मात्रै आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, हाल सरकारी नीतिका कारण सेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल (एसबान) का अध्यक्ष सागर ढकालले निजी क्षेत्रहरूबीच सहकार्य गर्दै नेपाली पूँजी बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले विभिन्न संघसंस्थाहरूबीचको फुटावट अन्त्य गर्दै समग्र पूँजी बजारको विकासका लागि एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सेयर बजार हाल हल्लाको भरमा चलेको भन्दै यसलाई सुधार्न स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए।
ढकालले टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयर खरिदमा लगाइएको १५ प्रतिशतको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरे। साथै, दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बिक्रीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको क्याप हटाउनुपर्ने बताए। पूँजी बजारलाई प्रविधिसँग जोडेर बण्ड मार्केट, सर्टसेल, इन्ट्रा डे कारोबार, तथा ब्रोकरहरूलाई मार्जिन लेण्डिङ सुविधाजस्ता नयाँ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सेयर बजारमा म्यानुपुलेशन रोक्न, पारदर्शिता बढाउन तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग प्रभावकारी नीतिगत सुधारको माग गरेको छ।
