बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दा लागू गर्दै आएको ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपिएल) सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो तीन वर्षसम्म ५ प्रतिशतभन्दा माथि एनपिएल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि शीघ्र सुधारका कारबाही (पिसिए) गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामकीय सहुलियत दिनसमेत राष्ट्र बैंकले सुधार नभएसम्मका लागि रोक लगाएको थियो।
तर, कोभिड-१९ महामारी र पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या देखिँदै एनपिएल बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पिसिए प्रणाली खारेज गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुद्दती निक्षेप राख्दा बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुने बैंकहरूको एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने शर्त कायम राखेको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ४ वटा वाणिज्य बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने ११ वाणिज्य बैंकको एनपिएल साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ।
यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, बैंकहरूको आन्तरिक लगानीसम्बन्धी एनपिएलको सीमा हटाउने तयारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार आन्तरिक लगानी निर्देशनलाई परिमार्जन गरेर एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने प्रावधान हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूलाई बैंकिङ कारोबार गर्दा बैंकहरूको जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशिका परिमार्जन गरिने जानकारी उनले दिएका छन्।
