
नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा यी बैंकलाई कारवाही गरेको हो ।कारवाहीमा पर्नेमा प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् । यी मध्ये हिमालयन बैंक बाहेक अन्य २ बैंकलाई एक भन्दा बढी कसुरमा कारवाही गरिएको हो ।
प्रभु बैंक :- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को देहाय बमोजिमका विभिन्न दफाहरूको पालना नगरिएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको ।
(क) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगाडि कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिने भएतापनि बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकबाट सञ्चालक पदमा वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि नियुक्त गरी सोहि वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन मात्र गराई नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको ।
(ख) बैंकको सर्वसाधारण सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएतापनि मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्थालाई आफु अनुकूल व्याख्या गरी सञ्चालकको पदावधि प्राप्ति भएको मितिबाट गणना गरिएकोहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (१) को पालना नभएको देखिएको। साथै, निजलाई संचालक पदबाट हटाउन उक्त बैंकको संचालक समितिलाई निर्देशन दिईएको ।
(ग) स्थलगत निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको पालनामा कमजोरीहरू देखिएको तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका कैफियतहरू समयमै सुधार गर्न बैंक अग्रसर रहेको नदेखिएको ।
२. राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं.२÷०८० को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा नं. (१) बमोजिम कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी बापतको व्यवस्था कायम नगरेको तथा पुँजी पर्याप्तता अनूपात गणना सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको Capital Adequacy Framework, 2015 को व्यवस्था अनुरुप प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने रकम नघटाएको तथा केही कर्जाहरूमा जोखिमभार प्रदान गर्दा उक्त फ्रेमवर्कमा उल्लेख भएभन्दा कम भार प्रदान गरी वास्तविकभन्दा कम जोखिम भारित सम्पत्ति देखाएकोले आगामी दिनमा यस प्रकारका कैफियत दोहोरिन नदिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको ।
हिमालयन बैंक :- राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०८० निर्देशन नं. २ को बँुदा नं. १ (ख) बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण भाखा नाघेको अवधिका आधारमा नगरी कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको पालना नगरेकोले हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम सचेत गराईएको ।
एनआईसी एशिया बैंक :- १. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडका संचालक, निजहरुका परिवारका सदस्य एवम् सम्बद्घ संस्थाहरुलाई प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, बैंकका संचालक, निजहरुका परिवारका सदस्य एवम् सम्बद्घ संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेप खाता खोल्दा कतिपय खातामा पुरानो मिति कायम गरी खोलेकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बढी प्रदान भएको व्याज रकम फिर्ता गराईएको र आगामी दिनमा यस प्रकारका कार्य नगर्ने गरी एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने, अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल, संचालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल तथा संचालक रामचन्द्र संघाइलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम नसिहत दिईएको ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एन आई सी एशिया बैंक लि. को स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बैंकले कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी निर्देशन, पुँजीकोष तथा जोखिमभारसम्बन्धी निर्देशन, ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन एवम् संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कतिपय निर्देशनको पालना गरेको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(ग) अनुरुप एन आई सी एशिया बैंक लि. लाई देहायबमोजिमको लिखित आदेश जारी गरिएको छ ।
(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य÷निर्णय नगर्न तथा नगराउन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न÷गराउन एवं सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न ।
(ख) व्याजदर सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन नगर्न तथा बैंकले जारी गरेको Capital Adequacy Framework, 2015 अनुरुप हुने गरी जोखिमभार र पुँजीकोष कायम भएको यकीन गरी सोको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन तथा सोको सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न ।
(ग) कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप हुने गरी गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्न÷गराउन तथा सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न ।