काठमाडौं: सधैँ
चर्चामा रहिरहने ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १७ वर्षपछि लगानी
जुटेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव
(जीएमआर)ले बुधवार वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएको हो । पटक–पटक
म्याद थप गरे पनि लगानी जुटाउन नसेको जीएमआर अदालतको आदेशसँगै लगानी जुटाउनै पर्ने
दबाबमा थियो । ०८० वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतले ०८१ माघ ४ गते अन्तिम म्याद
तोकिदिएको थियो ।अब बोर्डको सञ्चालन समितिले लगानी स्वीकृत गरेपछि निर्माणको काम
अगाडि बढ्छ ।
माघ ४ पछि म्याद थप गर्न नमिल्ने
भएपछि जीएमआरले संरचना (मोडेल) परिवर्तन गरेको थियो । एक्लै लगानी जुटाउन नसकेपछि
जीएमआरले भारतकै सरकारी लगानी रहेको सतजल जलविद्युत् विकास निगम (एजेभीएन) र
भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)लाई सेयर बेच्यो । अब जीएमआरको र
एजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर रहनुका साथै इरेडाले ५ प्रतिशत सेयर पाएको
छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिइएको छ ।
भारतीय तीन कम्पनीहरूले लगानी
जुटाएसँगै १७ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको अपर कर्णाली परियोजना अघि बढ्ने सङ्केत
देखिएको छ । जीएमआरले बुझाएको संरचना परिवर्तन मङ्सिर दोस्रो साता लगानी बोर्डले
स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री
भएका बेला यो परियोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५
सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । ०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरी लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।
पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६
सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने, सम्झौता भएको ७ वर्षभित्र आयोजना
सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन लगानी १७ वर्ष लाग्यो
। भारतीय तीन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बन्ने परियोजनाम ऋण लगानी इरेडाले गर्ने
भएको छ भने नेपाली बैँकबाट ४२ अर्ब ऋण प्रयोग गरिने जीएमआरका एक कर्मचारीले बताए ।
नेपालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा
बैँकको नेतृत्वमा अन्य ५ नेपाली बैँकहरुले सहवित्तीयकरण मोडलमा परियोजनालाई ४१
अर्ब ऋण दिने भएका छन् । समग्रमा १०४ अर्ब बराबरको ऋण लगानी हुने गरी
वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरिएको ती कर्मचारीले बताए ।
१३ वर्ष अघि अर्थात् सन् २०११ मा
गरिएको डीपीआर अनुसार अपर कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो ।
अहिले यो लागत झण्डै २ खर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा
र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनेको छ । आयोजनाले परियोजना स्थल
आठबिस नगरपालिका–१, दैलेख र अछामतर्फका धेरैको मुआब्जा दिएको छ भने
मुआब्जा म्याद सकिएपछि सरकारले नदिएपछि वितरण कार्य रोकिएको छ । लगानी बोर्डका
अनुसार आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुनेछन् ।
जीएमआरका प्रोजेक्ट म्यानेजर शैलेस
तिवारी आयोजना ढिलाइ भए पनि बनेपछि ठुलो आर्थिक फाइदा हुने भएकाले सबैले सकारात्मक
तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताए । जीएमआरले आयोजनाको ५०० मेगावाट
बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने छ भने १२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क र बाँकी २९२
मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री हुनेगरी तयारी गरेको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना नदीको
प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी
गर्नुपर्दैन । आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको
२५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै
सरकारको हुनेछ, शत
प्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।
यो आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पुर्याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।दैलेख आठबिस नगरपालिका–१, का वडा सदस्य समेत रहेका स्थानीय तिलकबहादुर शाहीले लगानी जुटेसँगै आयोजना अगाडि बढ्नेमा आशावादी रहेको बताए । ‘हामी वर्षौँदेखि आयोजना बन्ने प्रतीक्षामा थियौँ, पछिल्लो समय लगानी जुटाउन नसकेपछि निकै अन्यौलता भयो,’ उनले भने, ‘लगानी जुटाएको खबर सुनियो, खुसी लाग्यो ।’यो ४० को दशकमै चर्चामा रहेको परियोजना हो ।
