वैदेशिक सहायता र एमसीसी

कुनै पनि देश तथा बहुराष्ट्रिय निकायबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्राप्त हुने सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो । यस्तो सहायता विशेषगरी विकसित देशहरूले कम विकसित देशहरूलाई प्रदान गर्दै आएका छन् । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएयता विश्वमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान दिने कार्य बढेको पाइन्छ । नेपालले पनि विसं १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बेलायतबाट प्राविधिक सहयोग लिएको इतिहास छ । यस्तै, २०१३ सालमा संस्थागत रूपमा अमेरिकाले प्वाइन्ट फोर कार्यक्रममार्फत नेपालमा दूरसञ्चार विकासका लागि वैदेशिक सहायता दिएको पाइन्छ । त्यसयता विभिन्न देश तथा निकायबाट नेपालले वैदेशिक सहायता लिँदै आएको छ । 

विकास निर्माणका लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोत अपुग हुने देशलाई वैदेशिक सहायता ठूलो टेवा हो । यसको सदुपयोग गरेर धेरै देशले विकासलाई तीव्रता दिएका छन् । वैदेशिक सहायता प्रयोग गरेर गरीबी निवारण, पूर्वाधार निर्माण, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सुधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा गुणात्मक विकास गरिएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि यी क्षेत्रका लागि वैदेशिक सहायता लिने गरिएको छ । 

एमसीए–नेपाल र अमेरिकी दूतावासका अनुसार हालसम्म विद्युत् प्रसारण आयोजना, तीन सबस्टेशनका लागि ठेक्का सम्झौता, सडक मर्मतसम्भार आयोजना तथा निर्माणस्थलमा पहुँच र जीविकोपार्जन तथा पुन:स्थापनाका विषयमा काम भइरहेको छ । 

सन् १९६० को दशकमा नेपालले गरीबी निवारण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न थाल्यो । अमेरिका मात्र नभई, रूस, चीन, भारत, जापानजस्ता देशले नेपालाई सहयोग गर्न थाले । ८० र ९० को दशकमा विकेन्द्रीकरणका लागि सहयोग आउन थाल्यो । २००० को दशकमा भने द्वन्द्वका कारण विदेशी सहायतामा पनि असर गरेको थियो । तर, हालै वर्षमा नेपालमा वैदेशिक सहायता लागि थुप्रै देश तथा संस्थाले चासो दिएको पाइन्छ । 

तर, वैदेशिक सहायताका विषयमा बेलाबेलामा बहस र विरोध पनि हुने गरेको छ । अनावश्यक हल्ला र भ्रम फैलाइने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालमा पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान स्वीकार गर्ने क्रममा भ्रम फैलाइएको थियो । त्यसैले वैदेशिक अनुदानको सन्दर्भमा एमसीसीको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

खासगरी एमसीसीका विषयमा चलाइएका अनावश्यक हल्ला र यसप्रति राजनीतिक दलका नेताहरू नै विभाजित हुँदा सर्वसाधारणमा पनि भ्रम पैदा भएको थियो । एमसीसीलाई संसद्बाट नै पारित गर्ने क्रममा नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी सैनिक नेपाल आउनसक्नेजस्ता हल्ला चलाइएको थियो । तर, अहिले ती सबै भ्रम र यथार्थ अर्कै रहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव राम्रैसँग छोड्न सक्ने हैसियत भएको अमेरिकाले विकासोन्मुख देशहरूलाई नितान्त सहयोग गर्ने उद्देश्य राखी एमसीसीको स्थापना गरेको हो । यसअन्तर्गत जम्माजम्मी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर नेपालमा खर्च हुने छ । अहिलेको विनिमय दरअनुसार त्यो भनेको लगभग ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जति हुन आउँछ । त्यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (६७ अर्बभन्दा धेरै) अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी नेपालको विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडकको स्तरोन्नति परियोजनामा उक्त रकम खर्च गरिनेछ । त्यसमध्ये विद्युत् प्रसारण परियोजनाका लागि ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका लागि ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ । 

नेपालकै पहलमा अमेरिकाले यो सहायता प्रदान गरेको हो । २०७४ भदौ २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्व रहेका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०७८ फागुन १५ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेश गरेको एमसीसी सम्झौता र सम्झौतामाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधिसभा बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो ।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए–नेपाल) ले नेपालमा काम गर्दै आएको छ । केही दिनअघि एमसीए नेपालले सार्वजनिक गरेको एकवर्षे प्रतिवेदनमा तोकिएकै समयमा परियोजना सक्ने बताएको छ । एमसीए–नेपाल र अमेरिकी दूतावासका अनुसार हालसम्म विद्युत् प्रसारण आयोजना, तीन सबस्टेशनका लागि ठेक्का सम्झौता, सडक मर्मतसम्भार, आयोजना तथा निर्माणस्थलमा पहुँच र जीविकोपार्जन पुन:स्थापनाका विषयमा काम भइरहेको छ । 

वैदेशिक सहायताका विषयमा बेलाबेलामा बहस र विरोध पनि हुने गरेको छ । अनावश्यक हल्ला र भ्रम फैलाइने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालमा पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान स्वीकार गर्ने क्रममा भ्रम फैलाइएको थियो । 

विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत १८ किमी लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ०८१ साउनमा ठेकेदार छनोट भइसकेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको ३१५ किमी लामो प्रसारण लाइन सञ्जालबाट १८ किमी लामो बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइन खण्डलाई छुट्ट्याएर प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । यसले सीमापार नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापारलाई समेत सहज बनाउनेछ । २९७ किमी प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष फेरि बोलपत्र आह्वान गरिने तयारी छ । निर्माण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका कुल १२ दशमलव ६० करोड अमेरिकी डलर बजेटयुक्त तीनओटा सबस्टेशनसहित १८ किमी प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आन्तरिक लक्ष्य प्राप्त गर्नुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपाललाई स्थापित गराउन नेपाललाई सघाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूलाई विकासका लागि वैदेशिक सहायता एउटा गतिलो माध्यम हो । तर, यसको सदुपयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता थुप्रै समस्या छन् । यस्तो समस्या भएको देशमा वैदेशिक सहायतामा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको, लक्षित समुदायमा सहायता पुग्न नसकेको, सीमित वर्गलाई फाइदा हुने गरी सहायता प्रयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाल पनि यस्ता समस्याबाट अछूतो छैन । 

जनता तथा सरोकारवाला निकायले विकास सहायता सदुपयोगको विषयमा पनि चासो र निगरानी बढाउन आवश्यक छ । एमसीसीकै सन्दर्भमा पनि यो परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? निर्धारित समयमै परियोजनाको काम सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् ? कुनै भ्रष्टाचार वा अनियमितताको संकेत वा सम्भावना छन् कि ? परियोजना निर्माणको क्रममा अनावश्यक अवरोध र अवाञ्छित गतिविधि भइरहेका छन् कि भन्ने जस्ता विषयमा सबैले सोच्न जरुरी छ । वैदेशिक सहायता बढे पनि नेपालले यसको उच्चतम फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो संस्थागत क्षमतालाई सुधार्न र प्राथमिकतालाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

लेखक ढुंगाना हाल अमेरिकामा अध्ययनरत छन् ।